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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ
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चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार- महाराज
लोक गीतों की धुनों के बीच सीएम आवास में निखरे होली के रंग, होली मिलन कार्यक्रम में जुटे गढ़वाल-कुमाऊं से लेकर जौनसार तक के कलाकार’
मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक उल्लास के साथआयोजित हुआ होली मिलन समारोह
सीएम धामी ने जनसमुदाय संग साझा की उत्सव की खुशियां जनता ने पुष्पवर्षा कर किया भव्य स्वागत
सीएम धामी ने हल्द्वानी में कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदान की मां नन्दा राजजात यात्रा मार्गो पर अवस्थापना सुविधाओं केे विकास हेतु ₹ 3.08 करोड की धनराशि

केंद्र सरकार ने लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में विकिपीडिया पर एकतरफा और भ्रामक जानकारी देने के आरोप लगाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विकिपीडिया से यह सवाल किया है कि उसे सूचना प्रदान करने वाला माध्यम मानने की बजाय प्रकाशक क्यों न माना जाए। मंत्रालय का दावा है कि विकिपीडिया के पृष्ठों पर एक छोटे समूह का संपादकीय नियंत्रण है, जिससे भ्रामक जानकारी का प्रसार हो रहा है।

विकिपीडिया पर लगे आरोप क्या हैं?
यह नोटिस ऐसे समय में आया है जब दिल्ली हाईकोर्ट में विकिपीडिया के खिलाफ एक कानूनी मामला चल रहा है। इस मामले में समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने उन यूजर्स की जानकारी मांगी है, जिन्होंने विकिपीडिया पर ANI के बारे में गलत जानकारी एडिट की थी। एएनआई ने विकिपीडिया पर कथित तौर पर अपने खिलाफ गलत तथ्यों के संपादन के चलते मानहानि का दावा किया है। विकिपीडिया पर एएनआई को भारत सरकार का “प्रचार उपकरण” या प्रोपेगेंडा टूल बताया गया था, जिसके बाद एएनआई ने कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट ने दी चेतावनी
दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने पर कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर विकिपीडिया भारत में काम करना चाहता है, तो उसे स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि विकिपीडिया भारतीय कानूनों का पालन नहीं करता है, तो सरकार से इसे ब्लॉक करने की सिफारिश की जा सकती है।

क्या है विकिपीडिया?
विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया है, जहां दुनिया भर के स्वयंसेवक विभिन्न विषयों पर पेज बना और संपादित कर सकते हैं। हालांकि, यह ऑनलाइन स्रोत हाल ही में गलत और मानहानिकारक जानकारी देने के आरोपों के चलते भारत में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

 

 

 

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