प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को चार साल तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। मोदी सरकार कोरोना काल से ही गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देती आ रही है। अब तीसरे कार्यकाल में इस योजना को जारी रखने का बड़ा फैसला लिया गया है।
गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
इसके अलावा, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद वैष्णव ने कहा, ‘प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।’
मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति
गरीबों के लिए मुफ्त अनाज वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ‘आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम हो जाएगी।’ इस योजना में केंद्र सरकार का कुल वित्तीय खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा और 100 फीसदी वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
राजस्थान में सड़कों का निर्माण
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, ‘पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। आज कैबिनेट ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी।’ उन्होंने कहा कि गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है।
