बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने 14 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें भूमिहीनों को एक लाख रुपये देने, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी वृद्धि और सोशल मीडिया पर निगरानी के नए नियमों का प्रावधान शामिल है।
पहले दी जाती थी जमीन, अब मिलेगी आर्थिक सहायता
राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए जमीन खरीदने हेतु एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। पहले सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देती थी, लेकिन भूमि खरीद में दिक्कतों को देखते हुए अब सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत लागू होगा और इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा।
अन्य अहम फैसले
राज्य में पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए 153 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 9 दरोगा, 18 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक, और 120 सिपाही शामिल हैं।
सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनियंत्रित सामग्री पर रोक लगाना है।
बिहार सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
