मथुरा (सतीश मुखिया)। प्रदेश सरकार के मंशानुसार जनपद में भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर की जयंती धूमधाम एवं हर्षाेल्लास से मनाई गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर विन्रम श्रद्धांजलि अर्पित की। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, अपर जिलाधिकारी नमामि राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर नमन किया गया।

जिलाधिकारी ने बाबा साहब के जन्म दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हमें बाबा साहब के बताए गए रास्तों पर चल कर देश-प्रदेश एवं अपने जनपद को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग एक ही पंक्ति में खड़े हो सकें, यह बाबा साहब जी के विचार थे। संविधान निर्माण में उन्होंने सभी धर्म, वर्ग, जाति को एक समान करने का विशेष ध्यान रखा। ऐसे महान व्यक्ति को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश तथा जिले का चहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाबा साहब के आदर्शों एवं पदचिन्हों का अनुसरण करने हेतु प्रेरित किया। उनका उद्देश्य था कि सभी को समान अधिकार मिले और सभी लोग शिक्षित बने।

बाबा साहेब ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया, श्रमिकों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा। उनके विचारों को आत्मसात कर भारत अच्छी दिशा की ओर अग्रसर है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हम उनके बताए गए मार्ग पर चलें। डॉ0 भीमराव आंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष, सत्यनिष्ठा, लगन व वंचित वर्ग के प्रति करुणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम सभी की यह नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करें।

कलेक्ट्रेट सभागार के आयोजन के उपरांत जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने डीग गेट स्थित आंबेडकर पार्क में स्थापित डॉ0 भीमराव आंबेडकर  की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उपस्थित लागों से वार्ता की तथा सभी को बधाई दी।

राँकोली की पहाड़ी से होगी शुरुआत ,ढवाला और सखी गिरी पहाड़ी पर भी होगा काम

मथुरा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद अब राधारानी के गाँव बरसाना से जुड़ी पहाड़ियों को प्राकृतिक खूबसूरती प्रदान करने जा रहा है। इसकी शुरुआत राँकोली की पहाड़ी से हो रही है। राज्य सरकार ने 2024-25 के अंतर्गत 206 करोड़ की 10 स्वीकृति योजनाओं में शामिल राँकोली पहाड़ी प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मथुरा वृंदावन और गोवर्धन के बाद कब बरसाना में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। बरसाना रोपवे ने राधारानी की नगरी का आकर्षण और बढ़ा दिया है। इसी को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने बरसाना के आसपास राजस्थान की सीमा स्थित पहाड़ियों को हराभरा बनाने की योजना का क्रियान्वयन शुरु कर दिया है। इसकी शुरुआत राँकोली की पहाड़ी से हो रही है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद 98 हेक्टेयर में फैली इस पहाड़ी की तार फेंसिंग कराएगा। इसके बाद यहाँ ईको रेस्टोरेशन का काम किया जाना है। इसमें प्लांटेशन, कल्चरल आपरेशन, वाटर हार्वेस्टिंग शामिल है। राँकोली के बाद पर्वतीय श्रंखला में शामिल् सखी गिरी पर्वत और ढवाला पहाड़ी को भी खूबसूरती प्रदान की जाएगी। वर्तमान में उक्त पहाड़ी क्षेत्र हरियाली विहीन हो गया है।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत 206 करोड़ की 10 योजनाओं में शामिल राँकोली पहाड़ी प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति प्रदान की है। 2.11 करोड़ की इस प्रोजेक्ट के लिए 1.30 करोड़ अवमुक्त किए गए हैँ। इस प्रोजेक्ट में एक संस्था का सहयोग लिया जा रहा है।

36 वन लेंगें प्राचीन स्वरूप
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जनपद के धार्मिक महत्व से जुड़े 36 वन स्थलों को प्राचीन स्वरूप देने जा रहा है। यहां कीकड़, बबूल को हटाकर कृष्ण कालीन पौधे लगाने का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसकी अनुमति उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से ली है।

ब्रज में श्रद्धालुओं के ठहरने के पर्याप्त इंतजाम
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ब्रज दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को बेहद कम दर में ठहरने की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल आदि तीर्थ स्थलों पर टीएफसी (पर्यटक सुविधा केंद्र) का निर्माण कराया जा रहा है। वृंदावन टीएफसी में ठहरने की यह बेहतर सुविधाए और शाकाहारी भोजन बेहद कम दर पर उज्ज्वल ब्रज संस्था द्वारा पिछले कई वर्षो से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2024-25 की स्वीकृत परियोजनाएँ

– गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर फ़साड़ और इंप्रूमेंट साइनेज का कार्य
– यमुना नदी के घाटों का विकास एंव पुनरुद्धार का कार्य
– गांव जचौंदा में शिल्पग्राम, पड़ाव और जनसुविधा का कार्य
– वृंदावन परिक्रमा मार्ग के अवशेष भाग में सीसी टीवी कैमरे, पीए सिस्टम, आईटीएमएस का कार्य
– यमुना के अक्रूर घाट, देवराह घाट, केसी घाट, मांट रोड घाट, जुगलकिशोर घाट पर क्रूज संचालन
– वृंदावन में ट्यूरिस्ट फेसलिटेशन मल्टीलेवल कार पार्किंग का विकास
– बरसाना में राँकोली पहाड़ी पर फेसिंग का कार्य
– बरसाना में टीएफसी के विस्तार का कार्य
– वृंदावन में टीएफसी विस्तार का कार्य
– जनपद के पौराणिक वनों का विकास

** ज़रूरतमन्द बच्चों को बाँटे स्कूल बैग और स्टेशनरी सामग्री

मथुरा( Satish Mukhiya): मथुरा रिफाइनरी ने डॉ भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया| रिफाइनरी नगर स्थित एम्प्लॉईस क्लब में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख श्री मुकुल अग्रवाल ने कार्यक्रम के शुरुआत संविधान निर्माता बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करके की|

कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में आस- पास के स्कूलों के ज़रूरतमन्द बच्चे, रिफाइनरी वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी, ऑफिसर्स एसोसिएशन और कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी उयस्थित थे| सभी को संबोधित करते हुए श्री मुकुल अग्रवाल ने कहा कि डॉ अंबेडकर के नेतृत्व में भारत को एक मजबूत संविधान मिला जिसने हमें न सिर्फ अधिकार दिये बल्कि हमारे कर्तव्यों को भी परिभाषित किया है| उन्होने कहा कि बाबा साहब एक विद्वान थे जिन्होने देश से कई कु-प्रथाओं को मिटाने में योगदान दिया और जरूरतमंदों और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया| उनका जीवन एक मिसाल है और हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए|

अंबेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक कल्याण की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मथुरा रिफाइनरी ने 270 ज़रूरतमन्द बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी सामाग्री का वितरण किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की| इस कार्यक्रम की अगुवाई रिफाइनरी की एससी / एसटी एम्प्लॉईस वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) ने की|

देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता – जेपी नड्डा

दीक्षांत समारोह में 434 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई

ऋषिकेश। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स ऋषिकेश के पांचवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। सभा को संबोधित करते हुए, जेपी नड्डा ने कहा कि ‘दीक्षांत समारोह एक विशेष अवसर है जो छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता देता है।’ उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

जेपी नड्डा ने देश भर के एम्स संस्थानों की चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि ‘इस सदी की शुरुआत तक, भारत में केवल एक एम्स था, वहीं आज, देश में 22 एम्स संचालित हो रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक अद्वितीय पहचान बनाई है।उन्होंने नागरिकों के लिए विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, ‘सरकार ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है जो न केवल उपचारात्मक हो बल्कि निवारक, उपशामक और पुनर्वासिक भी हो।’

स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए, नड्डा ने कहा, ‘‘आज, देश भर में 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं जो स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और अब देश भर में कुल 780 मेडिकल कॉलेज हैं। एमबीबीएस सीटों में 130 प्रतिशत और पीजी सीटों में 138 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसी तरह, पैरामेडिक्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 157 नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थित होंगे।’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन सेवाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए 309 गंभीर मरीजों को बचाया। वहीं टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी) जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके राज्य के दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बना। नड्डा ने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए छात्रों को करुणा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के करने के लिए प्रोत्साहित किया।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार प्रत्येक एमबीबीएस छात्र पर 30-35 लाख रुपये खर्च करती है, उन्होंने नए डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अपने पेशेवर करियर की शुरुआत में अधिक जिम्मेदारियां उठाएं। इस आयोजन के दौरान नड्डा ने संस्थान की चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिनमें आयुष विभाग में एकीकृत चिकित्सा, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में पीईटी स्कैन मशीन, रेडियोलॉजी विभाग में पीएसीएस सुविधा और बाल चिकित्सा देखभाल में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र शामिल हैं।

समारोह के दौरान, नड्डा ने एमबीबीएस, डीएम, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और बीएससी संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों के 10 मेडिकल छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह में कुल 434 छात्रों को डिग्री दी गई, जिनमें 98 एमबीबीएस छात्र, 95 बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग छात्र, 54 बीएससी संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान छात्र, 109 एमडी/एमएस/एमडीएस छात्र, 17 एमएससी नर्सिंग छात्र, 1 एमएससी मेडिकल संबद्ध छात्र, 12 मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ छात्र, 40 डीएम/एमसीएच छात्र और 8 पीएचडी छात्र शामिल थे।

’पिछले 10 साल में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से हुआ है विस्तार- मुख्यमंत्री’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक कार्य हुए हैं। पिछले 10 साल में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। देशभर में एम्स की स्थापना करना हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 को लागू करना हो, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर मेडिकल कॉलेजों में सीटों में बढ़ोतरी करना हो, अनेक योजनाओं एवं नीतियों केे माध्यम से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई उंचाई प्रदान की गई है। उत्तराखंड में स्वास्थ सेवाओं के विकास के लिए निरंतर सहयोग देने पर उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।

’हेली एंबुलेंस ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई उड़ान देने का किया कार्य।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और सेंटर फॉर एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स का लोकार्पण होने से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच और उपचार की व्यवस्था के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया जा रहा है।

इस संस्थान में अब रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरोसर्जरी और रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएँ भी संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हेली एंबुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई उड़ान देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सेटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेज गति के साथ चल रहा है।

उत्तराखण्ड की 5 हजार से अधिक ग्राम सभाएं टी.बी मुक्त हो चुकी हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया। टेलीमेडिसिन नेटवर्क और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। सरकारी अस्पतालों में 207 पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है। अभी तक 29 लाख लोगों की निःशुल्क पैथोलॉजिकल जांच की जा चुकी हैं। राज्य में 14 लाख से अधिक लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की 05 हजार से अधिक ग्राम सभाएं टी.बी मुक्त हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत नये अस्पतालों का संचालन भी किया जायेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, लोकसभा सांसद अजय भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वास्थ मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, बृज भूषण गैरोला, अध्यक्ष एम्स ऋषिकेश प्रो. सिमरन नंदी, निदेशक प्रो. मीनू सिंह, प्रो. जया चतुर्वेदी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन के 11 वे अधिवेशन में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या

प्रमोशन और वेतन विसंगति समेत सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। कैबिनेट मंत्री मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित अधिकारी मनोरंजन सदन में उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन के 11वें महा अधिवेशन को संबोधित किया ।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जूनियर इंजीनियर्स की प्रमोशन की मांग पर सरकार द्वारा कमेटी इसलिए गठित की गई है ताकि उनके प्रमोशन में किसी तरह की तकनीकी विसंगति ना रह जाए। मंत्री ने कहा कि कमेटी तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी, इसके बाद सरकार जल्द प्रमोशन करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके अलावा पेंशन और वेतन विसंगति समेत सभी मांगों पर वें मा.मुख्यमंत्री जी के समक्ष जूनियर इंजीनियर्स के पक्ष को रखेंगी और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अब महिलाएं आगे आ रही है लेकिन अभी भी उनकी भागीदारी कम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी करेंगी।

अधिवेशन में संगठन के पदाधिकारी व अन्य लोगों ने 38 वे राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर खेल मंत्री को बधाई दी, जिस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में विद्युत विभाग के इंजीनियर्स ने भी बहुत तेजी और सजगता से काम किया जिससे सभी व्यवस्थाएं बनाने में बड़ा सहयोग मिला। अधिवेशन के दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी का चयन भी किया गया।

इस अवसर पर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आनंद सिंह रावत, केंद्रीय महासचिव पवन सिंह रावत, केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, एन कोठियाल, आरके जैन, जेसी पंत आदि उपस्थित रहे।

मथुरा। भारत गांव का देश है और आज भी देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है कि ” असली भारत गांव में बसता है” महात्मा गांधी द्वारा कहां गया यह कथन आज भी सटीक बैठता है। बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रस्ताव पर मुहर लगी।उसके उपरांत भारत में स्थानीय स्तर पर गांव, न्याय पंचायत और जिला पंचायत को मजबूत करने हेतु कानून लागू किया गया। यह कानून लागू करने का मुख्य उद्देश्य गांव के जीवन स्तर को ऊपर उठकर गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना था लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीतने के उपरांत आज भी यह पंचायतें अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने हेतु मजबूर हैं।भारत में लगभग साढे 6. 50 लाख ग्राम पंचायतें हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग साढे 58000 ग्राम पंचायत हैं।

पंचायत राज व्यवस्था भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन चलाई जाती है जिससे गांव के अंतर्गत सड़क ,पानी, स्वास्थ्य ,शिक्षा ,सुरक्षा, आंगनबाड़ी , मनरेगा , शमशान स्थलों का विकास , अमृत सरोवर,तालाबों का पुनरुद्धार आदि विषयों के ऊपर काम किया जाता है। भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास हेतु असाधारण प्रयास किया जा रहे हैं । ग्राम पंचायत में महिलाओं को सशक्तिकरण करने हेतु सरकार के द्वारा 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठ सके और आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए भारी मात्रा धन जारी किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार के द्वारा गांव में पहुंच रहा है लेकिन गांव के पंचायत का नेतृत्व कर रहे प्रधान, सरपंच और मुखियाओं के द्वारा इन कार्य योजनाओं में रुचि न लेकर के अपने कामों में रुचि लेने के कारण जो सरकार की मनसा के अनुसार विकास होना चाहिए उस मापदंड पर यह पंचायत खरा उत्तर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस पा रही हैं।

हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश हो ,बिहार हो ,झारखंड मध्य प्रदेश, राजस्थान ,हरियाणा या कोई अन्य छोटा राज्य सब जगह व्यवस्था एक जैसी है ग्राम पंचायत में प्रधान का साथ देने हेतु पंचायत सचिव की नियुक्ति है और अभी कुछ समय पहले पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। जिससे कि गांव और पंचायत का विकास का पहिया सरपट दौड़ सके और प्राइमरी सेक्टर मजबूत हो जिससे कि गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन इसके उलट ग्राम प्रधानों द्वारा गांव का विकास ना करके अपने विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिससे पंचायत का विकास पीछे चला गया है कुछ जगह तो देखने में आया है कि उस ग्राम की प्रधान महिला है और उसकी प्रधानी उसके पति चला रहे हैं, उसके पुत्र चला रहे हैं और उसके प्रतिनिधि चला रहे है।

तो अपने आप में अब यह सवाल उठता है क्या यह वास्तव में पंचायत का सशक्तिकरण है और यह महिलाओं का सशक्तिकरण है यह सिर्फ कागजों में सशक्तिकरण महसूस होता है धरातल पर यह स्थिति नगण्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद पंचायत के विकास के लिए भरसक प्रयास किया जा रहे हैं और पंचायत के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है ।जिसमें अंत्येष्टि विकास स्थल योजना एक प्रमुख योजना है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में मौजूद श्मशान स्थल के विकास हेतु अलग से राशि का आवंटन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित 75 जिलों में प्रतिवर्ष हर जिले के 10 से 12 पंचायत को शमशान स्थल विकास योजना के तहत 24 से 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।

इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक के अंतर्गत एक से दो पंचायत का चयन किया जाता है और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में इन अंत्येष्टि स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकार द्वारा मथुरा जिले को गत/ पिछले वर्ष जुन सिटी, सेरसा, फातिहा, शाहपुर बांगर, पटलोनी , बिसावली ,गुडेरा, खाजपुर , अरूवा बांगर , कादौना ,अगरयाला ,सिंह और नगला हुमायूं देह को बजट आवंटन किया गया था जिस पर विभाग को काम करना था। इसी बीच उस समय की जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी को उनके ड्राइवर द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी बंद रही हाल ही में उनकी जमानत हुई है।अब सवाल यह उठता है कि यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गई।

यह देखना मुनासिब होगा कि उनके स्थान अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल, जिन्होंने मथुरा जिला पंचायत राज अधिकारी का पदभार संभाला है वह ग्राम पंचायतो के विकास में अपना कितना योगदान दे पाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, ब्रज में जो भी अधिकारी यहां आए वह भ्रष्टाचार के आरोपों से अपने आप को बचा नहीं पाए। मथुरा जिले के अधिकतर अंत्येष्टि स्थल अपने खुद की अंत्येष्टि का इंतजार कर रहे हैं क्या इन अंत्येष्टि स्थलों का विकास सरकार के मानकों के अनुरूप हो पाएगा यह देखना होगा।

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नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 31वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। यह मुकाबला चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाएगा। अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। अब तक पंजाब की टीम ने 5 में से 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि केकेआर की टीम को अपने पिछले मैच में सीएसके के खिलाफ जीत मिली थी। अब दोनों ही टीमों का मुकाबला मुल्लांपुर में आज होना हैं, जिसमें दोनों ही टीम जीत हासिल करना चाहेगी।

मुल्लांपुर में अब तक खेले गए दो मुकाबले
पंजाब अब अपना अगला मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलेगा जहां के विकेट को बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना जाता है। यहां अभी तक दो मैच खेले गए हैं जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 200 से अधिक रन का स्कोर बनाया था। ऐसे में पंजाब के टीम प्रबंधन को अब फैसला करना होगा कि वह किस तरह की परिस्थितियों में खेलना चाहते हैं। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर डिग गया होगा। विशेष कर उसके दो स्पिनरों युजवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल का मनोबल जरूर प्रभावित हुआ होगा क्योंकि इन दोनों ने पिछले मैच में सात ओवर में 96 रन लुटा दिए थे।

कोलकाता के इन बल्लेबाजों से रहना होगा सावधान
इसे देखते हुए पंजाब की टीम पिच को लेकर निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति में होगी। पंजाब अगर इस मैच के लिए सपाट विकेट तैयार करवाता है तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसके गेंदबाज 220 रन तक के स्कोर का बचाव कर लेंगे क्योंकि कोलकाता की टीम में सुनील नरेन, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं। एक ऐसा आंकड़ा जिस पर पंजाब के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग गौर नहीं करना चाहेंगे, वह है उनकी गेंदबाजी इकाई का इकॉनमी रेट। उसका कोई भी गेंदबाज नौ रन प्रति ओवर से नीचे नहीं गया। आमतौर पर भरोसेमंद चहल ने पांच मैचों में प्रति ओवर 11.13 रन दिए हैं और केवल दो विकेट लिए हैं।

मैकस्वेल और स्टोइनिस से पंजाब को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद
पंजाब अगर धीमा विकेट तैयार करवाता है तो उसका यह दांव भी उल्टा पड़ सकता है क्योंकि नाइट राइडर्स के पास वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे स्पिनर है जो अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने में माहिर हैंं। नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम है जो सपाट और धीमे विकेट दोनों पर अपना कमाल दिखा सकती है। उसने चेन्नई सुपर किंग्स को उसके घरेलू मैदान पर पटखनी दी थी जिससे निश्चित तौर पर टीम का मनोबल बढ़ा होगा। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान अय्यर (250 रन) पर निर्भर है, जिन्होंने अब तक पांच मैचों में तीन अर्धशतक लगाए हैं। प्रियांश आर्या (194 रन) इस सत्र की खोज रहे हैं। नेहल वढेरा (141 रन), प्रभसिमरन सिंह (133 रन) और फिनिशर शशांक सिंह (108 रन) भी टीम का मजबूत पक्ष हैं। लेकिन पंजाब की कमजोर कड़ी उसके भारतीय खिलाड़ी नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियाई ग्लेन मैक्सवेल (34 रन) और मार्कस स्टोइनिस (59 रन) हैं, जिन्होंने अब तक बल्ले से खास योगदान नहीं दिया है।

कैसा खेलेगी मुल्लांपुर की पिच?
अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है। यहां पर बल्लेबाजों को खूब रन बनाते हुए देखा जाता है और मैच हाई स्कोरिंग होने की संभावना रहती है। हालांकि, इस मैदान पर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है।

इस मैदान पर कुल आईपीएल में 7 मैच खेले गए, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने चार बार जीत हासिल की, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 बार जीत दर्ज की।

कितने बजे से सुरु होगा मुकाबला?

मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 7:00 बजे होगा।

कहाँ देख सकते हैं मुकाबला? 

मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर देखा जा सकेगा। और मैच को ऑनलाइन जियोहॉटस्टार एप  पर देखा जा सकता है।

मरीज मिलने के बाद भी कोई खास तैयारी शुरू नहीं 

देहरादून। जिले में एक से 13 अप्रैल तक अलग-अलग निजी अस्पतालों में 15 मरीजों में डेंगू वायरस की प्रमाणिक पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सकते में है। चिकित्सकों के मुताबिक ये मरीज तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आए थे। डेंगू की एलाइजा जांच के बाद इन मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है।

दून में अप्रैल महीने में ही डेंगू वायरस के मामले सामने आने से लोग हैरत में हैं। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की रणनीति बनती इससे पहले ही डेंगू ने दस्तक दे दी। शहर के श्रीमहंत इंदिरेश और ग्राफिक एरा अस्पताल में 13 दिनों में की गई डेंगू वायरस की कुल एलाइजा जांचों की रिपोर्ट आने के बाद 15 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले।

इसमें श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में 13 और ग्राफिक एरा अस्पताल में दो मरीजों में डेंगू की प्रमाणिक पुष्टि हुई है। श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल के मेडिसन विभाग के अध्यक्ष डॉ. नारायण जीत सिंह की मुताबिक डेंगू के समान लक्षण लेकर बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसमें पर्वतीय और मैदानी इलाकों से आने वाले मरीज शामिल है। चिकित्सक के मुताबिक डेंगू पीड़ित मरीजों में शुरूआत में तेज बुखार, कमर, जोड़ों व सिर में दर्द, शरीर में लाल चकत्ते, मसूड़ों में खून आना और उल्टी की समस्या देखने को मिल रही है।

स्वास्थ्य विभाग की बेखबरी के बीच दून पहुंचा डेंगू

देहरादून जिले में डेंगू के 15 मामले सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग बेखबर है। अधिकारियों को तो इस संबंध में जानकारी ही नहीं है। यही कारण है कि डेंगू वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई खास तैयारी भी शुरू नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग की डेंगू वायरस से बेखबरी लोगों को संकट में डाल सकती है।

श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल

13 दिनों में डेंगू के कुल एलाइजा टेस्ट -710

पॉजिटिव -13

ग्राफिक एरा अस्पताल

12 दिनों में हुए एलाइजा टेस्ट -50

पॉजिटिव- 02

पिछले छह वर्षों में देहरादून में डेंगू के आंकड़े

वर्ष    केस मौत
2019   4991  06
2020  00  00
2021  126  00
2022  1434    00
2023   1201  13
2024   37    00

बचाव के उपाय

1- घर में फ्रिज और वाटर प्लांट में पानी एकत्रित न होने दें।

2- साफ खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

3- ताजे फल खाएं और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें।

प्रदेश में डेंगू वायरस की पूर्व की स्थितियों का आकलन कर तैयारी शुरू कर दी गई है। चिकित्सा इकाइयों में इससे निपटने के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां में भी पूर्व में डेंगू के अधिक मामले देखे गए हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा।  -डॉ. आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में स्वागत किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ.धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा और अन्य महानुभाव ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

मथुरा ( सतीश मुखिया)।  वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की अपनी पहचान है लेकिन वर्ष २०१७ में नगर पालिका से नगर निगम मथुरा वृंदावन बनने के बाद और शहरी क्षेत्र में विस्तार करने के उपरांत 17 से 18 पंचायत को मथुरा शहर में शामिल किया गया। जिसके कारण जमीनों के रेट में अचानक आई बेतहाशा वृद्धि के कारण भू माफिया की नजर मथुरा पर पड़ी और जमीनी कारोबारियो ने अपने प्रोजेक्ट मथुरा में लॉन्च किए। यहां आवा गमन के सुगम साधन होने और मथुरा से रेल, बस से कही भी जाने की सुविधा से मथुरा विकास की ओर अग्रसर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर बसा हुआ है इसकी एक तरफ राजस्थान का भरतपुर जिला और दूसरी तरफ हरियाणा का पलवल जिला लगता है।हर व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में बसना चाहता है इसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है।

जब वह शहर आता है तो यहां पर एक घर बनाना चाहता है तो यही से शुरू होता है उसका शोषण जो कि जो कि भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा इन लोगों को सस्ते दाम पर प्लाट और घर बनाने का वादा करके किया जाता है। डीलर द्वारा कृषि योग्य जमीनों पर इनको प्लॉट दे दिए जाते हैं। यह विभिन्न ऑफरों के तहत और किस्तों पर इन लोगों को प्लाट देने का वादा करते हैं जिसमें ना तो बिजली होती है, ना सड़क पानी सीवर, कुछ नहीं होता। जनता सस्ती जमीन और मकान के मोहपास में फंसकर और बच्चों को उच्च शिक्षा देने की चलते इन कॉलोनी में प्लॉट ले लेती है । प्रॉपर्टी डीलर जमीन बेचने के बाद वहां से चले जाते हैं और उन लोगों की जिंदगी अब शुरू होती है क्योंकि इन कॉलोनी में ना तो कोई विकास होता है और ना ही कोई सुविधा। कृषि योग्य जमीनों पर अवैध कालोनी बसाने से रोकने की जिम्मेदारी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की है जो कि शहरी विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के अधीन आता है लेकिन सत्ता पक्ष और रसूख के चलते प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेता है और उसे तरफ देखा नहीं है।

जब कोई जिम्मेदार नागरिक इनको शिकायत करता है तो यह उसको डरा धमकाकर और पुलिस द्वारा प्रताड़ित करवा कर उसको चुप कर देते हैं लेकिन उसके शिकायत करने के उपरांत यह भू माफिया और बिल्डरों को नोटिस देकर अपनी खानापूर्ति कर लेते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहर का विकास करना चाहती है और शहरों को स्मार्ट बनाना चाहती है लेकिन दूसरी तरफ एक शहर के अंदर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें और दूसरी तरफ बेतरतीव होता विकास जो कि शहर के मुंह पर तमाचा मारता है। यह कालोनियां नगर निगम मथुरा वृंदावन की सीमा के अंतर्गत और उनसे सटी पंचायत के मौजो में खुले आम काटी जा रही है जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 19 से बाहर निकलेंगे तब आपको जगह-जगह सस्ती कॉलोनी के विज्ञापन नजर आएंगे।

यह कॉलोनी आपको जैत, छटीकरा , बाटी , बाजना, फेंचरि, मोरा,सकना, खामिनी ,लाडपुर, ऊंचा गांव, चंदन नगर, कुंज नगर ,कोटा , गणेशरा ,सतोहा असगरपुर आदि में विकसित होते हुए मिल जाएं तो अचरज नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा नियुक्त जिम्मेदार एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियां थोप कर अपने आप को बचाने में संलग्न है चाहे वह राजस्व विभाग हो, नगर निगम मथुरा वृंदावन या मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण…!