एविग्नन। फ्रांस के दक्षिणी शहर एविग्नन से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है जिसने सब को चौंका कर रख दिया है। दरअसल, यहां एक व्यक्ति 10 साल तक अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देकर उसका अजनबी लोगों से बलात्कार करवाता रहा।

बलात्कार करवाने के लिए करता था ऑनलाइन भर्ती
जिन लोगों से उसने बलात्कार करवाया, उनकी भर्ती उसने ऑनलाइन की थी। आरोपी पति के साथ उन पचास लोगों पर भी मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने महिला का बलात्कार किया। मुख्य संदिग्ध फ्रांस की सरकारी बिजली उपयोगिता कंपनी ईडीएफ का 71 वर्षीय पूर्व कर्मचारी है। पुलिस ने बताया कि 72 लोगों ने कुल 92 बार महिला से बलात्कार किया था। इन आरोपियों में से 51 की पहचान हो चुकी है। महिला के वकीलों का कहना है कि महिला को इतना अधिक नशीला पदार्थ दिया गया था कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसके साथ एक दशक तक दुष्कर्म होता रहा।

केस की सुनवाई करते हुए पीठासीन न्यायाधीश रोजर अराता ने घोषणा की कि सभी सुनवाई सार्वजनिक होंगी, जिससे महिला की इच्छा पूरी हो जाएगी कि वह अदालती मामले की कार्यवाही का प्रचार हो। दरअसल, महिला अपने साथ हुई घटना के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है, ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों। पुलिस ने कहा कि उन्हें आरोपी पति के कंप्यूटर पर उसकी पत्नी की सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो मिले, जो स्पष्ट रूप से बेहोशी की स्थिति में थीं। यह दुर्व्यवहार 2011 में शुरू हुआ था, जब यह जोड़ा पेरिस के पास रह रहा था और दो साल बाद माजान में चले जाने के बाद भी जारी रहा। आरोपी बलात्कारियों में एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, एक फायर ब्रिगेड अधिकारी, एक कंपनी का बॉस और एक पत्रकार शामिल हैं।

नई दिल्ली। भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीयों का मुद्दा उठाने के बाद रूस ने भारतीय नागरिकों को छुट्टी देने और उनकी वापसी की सुविधा देने का फैसला किया है.

जब से रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ा है, भारत रूसी सेना में कार्यरत अपने नागरिकों की सुरक्षा और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए रूस पर दबाव डाल रहा है और युद्ध क्षेत्र में भारतीयों के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 200 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के तौर पर भर्ती किया गया था.

उम्मीद की जा रही थी कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष में दो लोगों की मौत के बाद भर्ती हुए भारतीयों के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएगा और उनकी शीघ्र रिहाई की मांग करेगा. भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के लिए धोखा दिया गया. गौरतलब है कि जून में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में रूसी सेना में भर्ती हुए दो भारतीय नागरिक मारे गए थे. भारत ने रूसी सेना में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी का मामला उठाया है.

एस जयशंकर ने कहा था, ‘कई भारतीयों को रूसी सेना की सेवाओं में लगाया गया है, जब वे वापस आएंगे तभी हमें पूरी परिस्थितियों का पता चलेगा. लेकिन, जो भी परिस्थितियां हैं, हमारे लिए यह अस्वीकार्य है कि भारतीय नागरिक खुद को किसी अन्य देश की सेना में पाते हैं.’

पाकिस्तान का कहना- सबसे बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा उपग्रह 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह भेज दिया है। इस बहु मिशन संचार उपग्रह को पाकसेट एमएम 1 (PAKSAT MM1) नाम दिया गया है। इस उपग्रह को जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उपग्रह में अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह उपग्रह सबसे बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही इसकी मदद से टीवी प्रसारण, दूरभाष और अन्य सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी। दावा किया गया है कि इस वर्ष अगस्त महीने से पाकसेट एमएम 1 ये तमाम सेवाएं प्रदान करना शुरू करेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस उपग्रह के प्रक्षेपण पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा ‘मैं पाकसेट एमएम 1 को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इससे पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यह उपग्रह हमारे डिजिटल परिदृश्य में क्रांति लाने और पूरे देश में सबसे तेज इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा।’ शरीफ ने कहा कि पाकसेट एमएम 1 न केवल पाकिस्तानी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी योगदान देगा। शहबाज शरीफ के अनुसार चीन के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से यह प्रक्षेपण साबित करता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूती मिल रही है। बता दें कि इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने आईक्यूब-कमर उपग्रह को भी चीन से मदद से प्रक्षेपित किया था। पाकसेट एमएम 1 को मिलाकर पाकिस्तान ने अब तक अंतरिक्ष में कुल मिलाकर सात उपग्रह भेजे हैं।

नई दिल्ली। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता कि बीजेपी चुनाव जीते और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनें. फवाद चौधरी ने ये बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल पाकिस्तान के समर्थक हैं. इसके आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को साथ होना चाहिए, जिससे की कट्टरपंथियों को हराया जा सके।

दरअसल, मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मुझे समझ नहीं आता कि देश के कुछ चुनिंदा लोगों को आखिर क्यों पाकिस्तान से समर्थन मिलता है’. फवाद हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा था कि भारत में जिस तरह से मुसलमान कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं, उसे लेकर जरूरी है कि पीएम मोदी इन चुनावों में हारें।

फवाद हुसैन ने पीएम मोदी को चुनाव हराने को लेकर वजह बताई कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हैं तो देश से कट्टरपंथी विचारधारा खत्म होगी और इसके आगे उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव हारें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकेंगे. बीते दिन फवाद चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की स्पीच को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए उनकी तारीफ की थी।

इसके अलावा फवाद हुसैन ने TV9 को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भारत के मौजूदा हाल की तस्वीर को बिल्कुल सही तरीके से आगे रखा है. राहुल गांधी की तारीफ करते हुए फवाद हुसैन ने आगे कहा कि राहुल ने अपने भाषणों में ये बताते हैं कि भारत में अमीर-गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, कैसे आज के भारत में गरीब आदमी पूरी तरह से बाहर है।

लंदन। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने की घोषणा हो गई है. इसके बाद 44 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में संकट और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है और सांसद के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. उनके बाद कई दूसरे सांसदों ने भी चुनाव से पलायन करने का फैसला किया है. बताया गया है कि कजर्वेटिव पार्टी के ऐसे सांसदों की संख्या कम से कम 78 है। ऋषि सुनक सांसदों के बड़े पैमाने पर पलायन के बीच अपने सहयोगियों और परिवार के साथ कुछ निजी समय निकाल रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री माइकल गोव और एंड्रिया लेडसम इस चुनाव में दोबारा चुनाव न लड़ने के अपने फैसले की घोषणा करने वाले नवीनतम टोरी फ्रंटलाइनर बन गए, जिससे चुनावी दौड़ छोड़ने वाले पार्टी सदस्यों की संख्या 78 हो गई. शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर जारी एक पत्र में गोव की घोषणा देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा टोरीज के लिए कड़ी चुनौतियों के बीच पहले से ही तय मानी जा रही थी. वहीं लेडसम ने कुछ ही समय बाद अपना पत्र जारी किया. जिसमें सुनक को लिखा गया कि “सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैंने आगामी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं होने का फैसला किया है।”

पूर्व प्रधान मंत्री थेरेसा मे भी इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ सांसदों में से हैं. पूर्व रक्षा मंत्री बेन वालेस ने पहले ही फ्रंटलाइन राजनीति छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा कर दी है. गार्जियन अखबार के मुताबिक ऋषि सुनक चुनाव अभियान के पहले हफ्ते में सार्वजनिक कार्यक्रमों से एक दिन दूर रहने का असामान्य कदम उठा रहे हैं. इसके बजाय वह इसे अपने करीबी सलाहकारों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा में बिताएंगे।

ऐसा तब हुआ जब ऋषि सुनक ने बुधवार को आम चुनाव की घोषणा की. इसके बाद पहले YouGov जनमत सर्वेक्षण में लेबर पार्टी की बढ़त तीन अंक कम हो गई. गुरुवार और शुक्रवार को किए गए सर्वेक्षण में कंजर्वेटिवों को एक अंक से 22 प्रतिशत तक की बढ़त दिखाई गई है, जबकि लेबर को दो से 44 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

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यरूशलम। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में बंधक समझौते पर हमास के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर इजरायल सहमत हो गया है। ये बातचीत अगले हफ्ते हो सकती है। पेरिस में एक बैठक में इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया ने अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स और कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के सामने इजरायली वॉर कैबिनेट का एक नया प्रस्ताव पेश किया।

इजरायली सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि पेरिस में विलियम बर्न्स और शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मुलाकात के बाद बार्निया सुबह इजरायल लौट आए। तीनों अधिकारियों ने मिस्र और कतर द्वारा रखे गए नए प्रस्ताव के तहत अगले सप्ताह बातचीत जारी रखने पर चर्चा की। बर्न्स ने उन सभी विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत की पेशकश की जिसने पिछली वार्ता में गतिरोध पैदा कर दिया था, और कहा कि वार्ता का नेतृत्व मिस्र और कतर करेंगे, जिसमें अमेरिका की सक्रिय भागीदारी होगी। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम वार्ता का पिछला दौर इसी महीने मिस्र में हुआ था जो विफल हो गया था।

नई दिल्ली। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई है. अब ईरानी सरकार की तीन शाखाओं के प्रमुखों ने देश में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए 28 जून की तारीख पर सहमति जताई है. तेहरान में प्रेसीडेंसी कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान तारीख की पुष्टि की गई.

बैठक में ईरान की कार्यकारी शाखा के प्रमुख मोहम्मद मोखबर, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ और न्यायपालिका प्रमुख घोलम-होसैन मोहसेनी-एजेई ने भाग लिया. पूर्वी अज़रबैजान प्रांत में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति राईसी की मौत के बाद इस सत्र में तीन अधिकारियों के बीच कुछ घंटों के अंदर ये दूसरी बैठक हुई.

ईरानी संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, देश के शीर्ष तीन अधिकारियों को मौजूदा राष्ट्रपति की मृत्यु या अक्षमता के 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है. सोमवार को हुई बैठक में कानूनी मामलों के लिए ईरानी उपाध्यक्ष मोहम्मद देहगान, गार्जियन काउंसिल के उपाध्यक्ष सियामक रहपेयकंद और राजनीतिक मामलों के उप आंतरिक मंत्री मोहम्मद तगी शाहचेराघी की उपस्थिति देखी गई.

ईरान में कैसे होता है चुनाव?
ईरान में हर 4 साल में चुनाव होता है. पिछला चुनाव 2021 में हुआ था. हालांकि, इस बार इब्राहिम रईसी की मौत के बाद जल्द ही चुनाव करवाया जाएगा. ईरान में गार्डियन काउंसिल चुनाव कराती है. यह सुप्रीम लीडर की देखरेख में 6 इस्लामी जजों और 6 वरिष्ठ मौलवियों का एक पैनल होता है.

इस्लामाबाद। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से 6 अरब अमेरिकी डॉलर से 8 अरब अमेरिकी डॉलर के नए ऋण पैकेज की मांग कर रहा पाकिस्तान, नकदी संकट से जूझ रहे देश के लिए नए बेलआउट की शर्तों पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। आईएमएफ की एक सहायता टीम विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत नए बेलआउट पैकेज के अनुरोध के संबंध में बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है।

पाकिस्तान ने ईएफएफ के तहत 6 से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए बेलआउट पैकेज के लिए औपचारिक अनुरोध किया है, जिसे जलवायु वित्त के माध्यम से बढ़ाने की संभावना है। सफल होने पर, यह देश के लिए 24वां आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने गुरुवार को कहा, “फिलहाल, हमारे मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर के नेतृत्व में एक मिशन टीम पाकिस्तान के साथ हमारे जुड़ाव के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है।”

पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के रेजिडेंट प्रतिनिधि एस्थर पेरेज़ रुइज़ ने कहा कि पोर्टर के नेतृत्व में एक टीम, “अगले चरण की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए” पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलेगी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा था कि बातचीत का उद्देश्य “बेहतर प्रशासन और मजबूत, अधिक समावेशी और लचीली आर्थिक वृद्धि की नींव रखना है जिससे सभी पाकिस्तानियों को फायदा होगा”।

जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टीम के 10 दिनों से अधिक समय तक देश में रहने की उम्मीद है और विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त करेगी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025 के आगामी बजट पर भी चर्चा करेगी। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले मंगलवार को, पाकिस्तान और आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे देश की वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने और महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए एक नए बेलआउट पैकेज के लिए बातचीत शुरू की। पिछले महीने, पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अल्पकालिक कार्यक्रम पूरा किया, जिसने देश को किसी भी डिफ़ॉल्ट से बाहर निकाला।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं था कि आईएमएफ मिशन अगले बेलआउट पैकेज के लिए औपचारिक कर्मचारी-स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होगा या नहीं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले आईएमएफ कार्यक्रम की अवधि, साधन और आकार चर्चा के लिए खुले हैं। पिछली गर्मियों में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रूप से बाल-बाल बचा था, और पिछले आईएमएफ कार्यक्रम के पूरा होने के बाद अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, मुद्रास्फीति पिछले मई में 38 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर से घटकर अप्रैल में लगभग 17 प्रतिशत हो गई है। देश अभी भी उच्च राजकोषीय कमी से जूझ रहा है, और जबकि बाहरी खाता घाटे को आयात नियंत्रण तंत्र के माध्यम से नियंत्रित किया गया है, यह स्थिर वृद्धि की कीमत पर आया है, जो नकारात्मक वृद्धि की तुलना में इस वर्ष लगभग दो प्रतिशत होने की उम्मीद है।

20 लाख लोग हुए प्रभावित 

ब्राजील। भूकंप के बाद आई भयंकर बाढ़ के कारण ब्राजील में तबाही मच गई। रविवार को भारी बारिश के कारण दक्षिणी ब्राजील में नदी का स्तर फिर एक बार बढ़ गया। बाढ़ के कारण अबतक 145 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण रियो ग्रांडे डो सुल के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो सप्ताह से मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का पानी कस्बों और क्षेत्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में घुस गया।

इस भयंकर तबाही के कारण लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए। मौसम विशेषज्ञ इस जयवायु परिवर्तन को अल नीनो से जोड़ रहे हैं। राज्य प्रशासन ने बताया कि सभी प्रमुख नदियों का स्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण 132 लोग लापता हो गए, जबकि 619,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य जारी है।

14 लाख लोग हुए प्रभावित

बाढ़ से जूझ रहे 414  शहर

रियो डी जेनेरियो। ब्राजील इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। ब्राजील के दक्षिण में स्थित रियो ग्रेनेड डो सुल राज्य में बीते एक हफ्ते से ज्यादा समय से भारी बारिश के चलते बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ के चलते करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ से साढ़े 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दो लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्राजील की सिविल डिफेंस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, बाढ़-बारिश के चलते अब तक 99,800 घर आंशिक या पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। ब्राजील के राज्य रियो ग्रेनेड डो सुल राज्य में बीती 29 अप्रैल से भारी बारिश का दौर चल रहा है। इसके चलते राज्य के 497 शहरों में से 414 बाढ़ से जूझ रहे हैं।

यह राज्य ब्राजील का कृषि और पशुपालन करने वाला शीर्ष राज्य है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के बॉर्डर पर स्थित यह राज्य बारिश और बाढ़ के साथ ही तूफानों से भी जूझ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस बारिश और बाढ़ से करीब 4.6 अरब रियाल का आर्थिक नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में आवास और आधारभूत ढांचे को नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने को अनुमान जताया है, जिससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। बारिश के चलते नदियां और तालाब लबालब भरे हुए हैं। पोर्टो एलेग्रे शहर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है।