वित्तीय स्वायत्तता, स्मार्ट गवर्नेंस और आपदा-प्रबंधन पर दिया जोर

उत्तराखंड में शहरी निकायों को मिलेगा नया बल

देहरादून। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्त और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेतु आयोग ने नगर निकाय सशक्तिकरण पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट सौंपते हुए सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने बताया कि दस्तावेज़ में नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना, स्थानीय राजस्व संग्रहण की क्षमता विकसित करना और संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन आदि) को नगर निकायों को हस्तांतरित करना शामिल है।

तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण पर बल

रिपोर्ट में स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, शहरी निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि वे बदलते शहरी परिदृश्य में प्रभावी कार्य कर सकें।

अन्य राज्यों के मॉडल और स्थानीय जरूरतें

रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में लागू सफल शहरी निकाय मॉडल्स का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की बात कही गई है। साथ ही, आपदा प्रबंधन, विशेषकर भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।

प्रमुख उपस्थितजन

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह, शहरी विकास सचिव नितेश झा, राधिका झा, चंद्रेश यादव तथा सेतु आयोग के सदस्य भावना सिंधे, प्रिया भारद्वाज, अंकित कुमार और शहजाद अहमद मलिक उपस्थित रहे।

देखें, कैबिनेट के फैसले

देहरादून। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई अहम बैठक में कई विभागों के बाबत अहम फैसले लिए गए।

1 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Artwork for Sudarshan Chakra Sculpture at Arrival Plaza in Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा दी गई अनुमति।

राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों पर श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Artwork for Sudarshan Chakra Sculpture का स्ट्रक्चर बनाया जाना है।
उक्त कार्य में अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति बनाये जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।

2 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Art work for Sheshnetra Lotus wall at Lakefront area Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Art work for Sheshnetra Lotus wall at Lakefront area Badrinath का स्ट्रक्चर बनाया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

3 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Artwork for Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism management Centre Building in Arrival Plaza in Badrinath के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Artwork for Sudarshan Chowk Kalakruti at Tourism management Centre Building in Arrival Plaza in Badrinath पर कराया जाना है। उक्त अति विशिष्ट प्रकार के कार्य के निर्माण हेतु कैबिनेट की मंजूरी।

4 – श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk के निर्माण एवं स्थापना के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की Tree and River Sculpture at Badrinarayan Chowk पर बनाया जाना है। उक्त अतिविशिष्ट प्रकार की कालाकृति के निर्माण हेतु कैबिनेट ने दी मंजूरी।

5 – उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने का निर्णय।

राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अधिसूचना दिनांक-27.12.2024 के द्वारा गृह विभाग के सीधे नियन्त्रण में लाये जाने के फलस्वरूप विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग का आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त कार्य प्रभावित होने के दृष्टिगत निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को शासकीय अभिलेखों में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वर्ष 2018 के अध्याय-1 में विभागाध्यक्षों की सूची सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6 – उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष, 2011 में किया गया है, तत्समय आयोग के संरचनात्मक ढांचे में कुल-47 पद सृजित किये गये थे। आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का विगत 11 वर्षों में कार्य आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सका है, जिससे आयोग के दैनिक कार्य प्रभावित होने के कारण वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व से सृजित ढांचे में 12 नवीन पदों को सृजित करते हुये उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

7 – राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मियों की पूर्व सेवाओं को उपादान (Gratuity) की देयता हेतु जोडे जाने का निर्णय।

भारत सरकार के आदेश संख्या-7/5/2012 पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी दिनांक 12 फरवरी 2020 के क्रम में राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मियों की सेवा को उपादान की देयता हेतु जोडने (संगणनित) के संबंध में भारत सरकार के समरूप व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।

8 – उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी।

राज्य सरकार के साधनों का समुचित एवं विवकेपूर्ण उपयोग किये जाने तथा अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सुविधाजनक स्थिति प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित विभागों एवं चयन संस्था / आयोग के साथ विचारोपरान्त वर्दीधारी पदों (सिपाही एवं उप निरीक्षक) पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

9 – वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा अनुमोदन।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के अन्तर्गत 859 पर्यावरण मित्रों को वन टाईम सेटलमेंट के तहत विनियमित किया गया था। उक्त विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में प्राविधानित था कि एक बार के लिए विनियमित किये जाने वाले उक्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी दशा में उक्त पद रिक्त होने पर स्वतः आउटसोर्स में परिवर्तित हो जायेंगे। उक्त प्राविधान के कारण सम्बन्धित कार्मिकों के आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्तानुसार वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में संशोधन किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

10 – उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में संशोधन।

परिवहन विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 के प्रस्तर-09 के बिन्दु (2) में यह व्यवस्था थी कि नीति के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और एक गैर व्यपगत फंड के रूप में उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एक एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा। बैंको द्वारा उक्त एस्क्रो खातों को खोलने हेतु कतिपय समस्यायें इंगित की गई है। इसके अतिरिक्त शासन के वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 जुलाई, 2023 के अनुसार बजटीय अनुदानों हेतु एस०एन०ए० खाता खोलकर उसे आई०एफ०एम०एस० से इंटीग्रेटड किया जाना अनिवार्य है। अतः एस्क्रो खाते के स्थान पर उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एस०एन०ए० खाता खोले जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

11 – उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में संशोधन।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी, 2019 में विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सी०एन०जी० से चलित यानों पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित हैं। उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम, 2023 के नये नियम 125 ‘‘एम’’ के अन्तर्गत केवल प्लग इन हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान एवं स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान को भी देय मोटरयान कर से छूट दिए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय का उददेश्य वाहन स्वामियों को उक्त श्रेणी के वाहन क्रय एवं उसके उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं प्रदूषण में कमी लाना भी है। उक्त कर छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल एक बार के लिये ही वैध होगी।

12 – उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए नवीन पदों का सृजन।

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह-ग के पदों पर चयन किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 17-08-2014 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, तदोपरान्त उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ढांचा शासनादेश सं0 441 दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के द्वारा 64 अस्थायी पदों का सृजन किया गया। जिसमें 02 पद डाइंग कैडर होने के दृष्टिगत वर्तमान में 62 पद ही सृजित है।

वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्मिकों के भर्तियों के अधियाचनों की अधिकता के दृष्टिगत आयोग के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु आयोग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संरचनात्मक ढ़ाचे में पूर्व सृजित 62 पदों के अतिरिक्त उप सचिव का 01 नियमित पद तथा विधि अधिकारी 01 पद, संविदा/आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 02 पद आउटसोर्स, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 पद आउटसोर्स, स्वागती का 01 पद आउटसोर्स, वाहन चालक के 03 पद आउटसोर्स तथा सुरक्षा कार्य हेतु 06 सुरक्षा कर्मियों आउटसोर्स के माध्यम से, इस प्रकार कुल 15 (01 नियमित पद तथा 14 आउटसोर्स के) नवीन पदों के सृजन का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

साफ सफाई का मौके पर जाकर किया मुआयना और अतिक्रमण को हटाने के लिए अधीनस्थों को दिए निर्देश                              
सतीश मुखिया मथुरा – नगर निगम मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त जगप्रवेश द्वारा भूतेश्वर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया।जिसमें उन्होंने स्वयं बैठकर जनता की शिकायतों को सुना। यह जनसुनवाई सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को होती है जिसमें आज कल 10 शिकायत है प्राप्त हुई जिसमें 4 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस जनसुनवाई में नगर आयुक्त द्वारा सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायत का संज्ञान लेकर मौके पर उपस्थित सम्बन्धित अधिकारी को कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया और शेष लंबित 06 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुई शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराया जाये।

वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त द्वारा प्रातः वार्ड 63 (मलियान सदर), वार्ड 47 (द्वारकापुरी) सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, नाला सफाई, पंपिंग स्टेशन, शौचालय,अंडरग्राउंड डस्टबिन व जनसुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया और अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में अपर नगर आयुक्त , सौरभ सिंह द्वारा भगवान नगर क्षेत्र की नाले व सड़क निर्माण में अवरोध के संबंध में प्राप्त हुई अतिक्रमण की शिकायत का संज्ञान लेते हुए स्थल पर पहुंचकर शिकायत का निस्तारण कराया गया। इस जनसुनवाई में सौरभ सिंह अपर नगर आयुक्त, अनिल कुमार अपर नगर आयुक्त, राकेश कुमार त्यागी सहायक नगर आयुक्त, कल्पना सिंह चौहान सहायक नगर आयुक्त, मोहम्मद अनवर ख्वाजा महाप्रबंधक जल, अमरेन्द्र गौतम मुख्य अभियंता सिविल आदि नगर निगम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

एक पेड़ मॉ के नाम अभियान से जुड़ेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

टीबी व नशा मुक्त अभियान में होगी विश्वविद्यालयों की भागीदारी

देहरादून। राज्य के सभी राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान ‘एक पेड़ मॉ के नाम’ अभियान से जुड़ेंगे। जिसका शुभारम्भ आगामी 5 जून से किया जायेगा। जो कि 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चलाया जायेगा। अभियान के दौरान सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ ही छात्र-छात्राएं भी अपने संस्थान के परिसर, घर व सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी एक पौधे का रोपण कर अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को दिशा निर्देश दे दिये गये हैं।

सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आगामी 5 जून से 31 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा। जो ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आयोजित किया जायेगा। इस अभियान की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वर्ष पूर्व 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर की थी। डॉ. रावत ने बताया कि इसी अभियान से प्रेरणा लेते हुये राज्य सरकार ने प्रदेशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है। विभागीय मंत्री ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत एवं नशा मुक्त अभियान से जोड़ा जायेगा। जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गोष्ठियों का आयोजन कर छात्र-छात्रों को बढ़ते नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ जानकारी देने के साथ ही नशे से दूर रहने की सलाह दी जायेगी।

इसके अलावा सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को स्वैच्छिक रूप से अपने-अपने क्षेत्रों के एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे। टीबी मरीजों की सूची संबंधित शिक्षक एंव कार्मिक उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यलय से प्राप्त कर सकेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रवेशोत्सव एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक तीन माह में अभिभावकों के साथ बैठक भी करनी होगी। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को एक सप्ताह के भीतर प्राचार्यों के रिक्त पदों हो भरने हेतु डीपीसी कराने के निर्देश भी दिये। इसके अलावा विभागीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नये सत्र का शैक्षणिक कैलेण्डर जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिये।

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विश्वविद्यालयों को मिला समर्थ पोर्टल संचालन का जिम्मा

बैठक में विभागीय मंत्री डा. रावत ने समर्थ पोर्टल संचालन का जिम्मा पूर्ण रूप से विश्वविद्यालयों को सौंपने के निर्देश सचिव उच्च शिक्षा को दिये। जिस पर विभागीय सचिव ने बताया कि शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा। इसके उपरांत प्रवेश एवं अन्य गतिविधियों का सम्पादन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद एवं समस्या उत्पन्न होने पर ही शासन इसमें हस्तक्षेप कर सकेगा ताकि प्रदेश के छात्र-छात्राओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। शैक्षणिक कैलेण्डर जारी होने के साथ ही समर्थ पोर्टल भी ओपन कर दिया जायेगा जो कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक खुला रहेगा।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा रणजीत सिन्हा, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो. डी.एस. रावत, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि प्रो. एन.के. जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. के.के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव विक्रम सिंह यादव, उप सचिव ब्योमकेश दुबे, अनु सचिव दीपक कुमार, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. ए.एस. उनियाल, कुलसचिव सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय डॉ. डी. एस. बिष्ट, डॉ. दीपक पाण्डेय, शैलेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सतीश मुखिया मथुरा- गंगा दशहरा पर्व के सफल आयोजन हेतु मथुरा में यमुना घाटों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी चन्द्रप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्लोक कुमार, एवं नगर आयुक्त जग प्रवेश द्वारा संयुक्त रूप से स्ट्रीमर के माध्यम से यमुना नदी के प्रमुख घाटों — बंगाली घाट, राजा घाट, स्वामी घाट, विश्राम घाट एवं आदि घाटों का निरीक्षण किया गया।

इस निरीक्षण का उद्देश्य गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना था।निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा पर्व के अवसर पर निम्न व्यवस्थाएँ की जा रही है :

 यमुना नदी में गंगा दशहरा पर्व के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंध:

➤ यमुना नदी में 36 गोताखोरों की तैनाती की जाएगी।
➤ श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट एवं अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे।
➤ गहरे पानी वाले स्थलों पर चेतावनी बैनर लगाए जाएँगे।
➤ ध्वनि वर्धक यंत्रों के माध्यम से सतर्कता घोषणाएँ की जाएँगी।
➤ घाटों पर बैरीकेटिंग की जाएगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें।

 श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु की जाने वाली प्रमुख जनसुविधाएँ: 
➤ महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक चेंजिंग रूम बनाए जाएँगे, जो पूर्ण रूप से कवर्ड होंगे।
➤ घाटों के दोनों ओर खोया-पाया शिविर स्थापित किए जाएँगे।
➤ शुद्ध पेयजल हेतु टैंकर एवं मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जाएँगे।
➤ घाटों की सफाई हेतु विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नगर निगम के प्रयास:   
➤ इस पर्व को नगर निगम द्वारा “Zero Waste Event” के रूप में आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।
➤ एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी।
➤ कचरा पृथक्करण प्रणाली (Waste Segregation System) को सक्रिय रूप से लागू किया जाएगा। गलियों का निरीक्षण एवं स्वच्छता पर विशेष बल:जिला अधिकारी महोदय जी एवं नगर आयुक्त महोदय जी द्वारा घाटों से लगी गलियों का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ की स्वच्छता, जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था की स्थिति देखी गई तथा समुचित सफाई के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।                         
जनता से प्रशासन की विशेष अपील:                                                                                                                                      
निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों एवं श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे गंगा दशहरा पर्व के दौरान घाटों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें एवं सुरक्षित आचरण करें। आपका सहयोग इस पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण है।निरीक्षण के दौरान समाज सेवी  गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी , क्षेत्रीय पार्षद  संतोष पाठक ,  अनिल कुमार अपर नगर आयुक्त ,  अमरेन्द्र गौतम प्रभारी मुख्य अभियंता , मो. अनवर ख्वाजा महाप्रबंधक जल, डॉ. गोपाल बाबू गर्ग, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

मुड़िया पूर्णिमा मेला की व्यवस्थाओं लेकर तहसील के सभागार में बैठक सम्पन्न

सतीश मुखिया मथुरा –  मुड़िया पूर्णिमा मेला की व्यवस्थाओं को लेकर  सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, विधायक ठा0 मेघश्याम सिंह जी, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सभी विभागों की समीक्षा की। मुड़िया मेला का 6 से 10 जुलाई तक आयोजन होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             बैठक में मेला की तैयारियों की समीक्षा की तथा अधीनस्थों को कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए । श्रद्धालुओं के लिए पुलिस का व्यवहार में ध्यान दिया जाए।  सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था, जल भराव की समस्या का निस्तारण, बरसात को ध्यान में रखते हुए बिजली सुरक्षा और आपूर्ति का ध्यान रखा जाए।

परिक्रमा मार्ग में हाई मास्क लाइट सही होकर जले, 212 सोलर लगी सभी लाइट चालू हो। सीसीटीवी से परिक्रमा मार्ग में नजर रखी जाए। जन सुविधा, पेयजल प्याऊ, बाल पेंटिंग का कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। पीए सिस्टम स्थलों की जानकारी के साथ भजन सुनाने की व्यवस्था करें। मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, सभी कर्मचारी वर्दी में रहें। मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। कुंडों पर नाव तथा गोताखोरों लगाने के निर्देश दिए। वाच टावर, अस्थाई पुलिस चौकी, सीओ तथा पुलिस अधीक्षक यातायात मिलकर पार्किंग हैं, जिनमें 61 चिन्हित हैं, बरसात का विशेष ध्यान रख कर पार्किंग चिन्हित करें, रैंप, चकर प्लेट आदि की व्यवस्था समय से कराना सुनिश्चित करें।

भंडारा के आयोजक से स्वच्छता के नाम पर पांच हजार रुपए के स्थान पर पैसे कम करने पर विचार किया जाए। बिजली के खंबों पर प्लास्टिक लगाई जाए, हाईमास्क सोलर आदि लाइटों को सुचारु किया जाए। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि परिक्रमा मार्गो को गड्ढा मुक्त रखा जाए। नालों/नालियों की टैपिंग की जाए। परिवहन विभाग को बसों की छतों पर कोई नहीं बैठेगा, बस को छोड़ कर कोई चालक न भागे। रेल विभाग को मेला के स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और एक्स्ट्रा बोगी लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग को गोवर्धन स्वास्थ्य केंद्र में सभी व्यवस्थाएं की जाएं। जैसे ऑक्सीजन, दवाएं, एंबुलेंस, डॉक्टर, मोबाइल एंबुलेंस,मेडिकल टीम की पर्याप्त व्यवस्था हो। विकास प्राधिकरण प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग का संचालन किया जाए। सभी पार्किंगों को क्रमवार भरा जाए, गिरिवर निकुंज के समीप, आन्यौर, राधाकुंड में जल भराव की समस्या से निजात मिलना चाहिए।

विधायक ठा0 मेघश्याम सिंह जी ने कहा कि गोवर्धन आने वाले सभी मार्गों पर स्वागत द्वार बनाने, होर्डिंग लगाने और मेला से एक दिन पहले हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बारे में जानकारी दी गई।
मीटिंग में उप जिलाधिकारी गोवर्धन नीलम श्रीवास्तव, तहसीलदार मनीष कुमार, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार, क्षेत्राधिकारी वन ब्रजेश सिंह परमार, चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष शर्मा, राधाकुंड चेयरमैन रामफल मुंशी, ईओ चैतन्य तिवारी, अंशु कौशिक, कपिल सेठ, ज्ञानेंद्र राणा, सियाराम शर्मा, गणेश पहलवान, आकाश, उज्जवल ब्रज के अनंत शर्मा आदि मौजूद रहे।

सांस्कृतिक दलों का कार्यक्रम आवंटन एवं भुगतान संस्कृति निदेशालय से

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लोक संस्कृति के सम्वर्धन से जुड़े सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों के व्यापक हित में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु मार्ग दुर्घटना की स्थिति में लोक कलाकारों का दुर्घटना बीमा (इंश्योरेंस) किये जाने की घोषणा करते हुए निर्देश दिये हैं कि संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दलों का कार्यक्रम आवंटन एवं भुगतान संस्कृति निदेशालय से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति को बढावा देने वाले हमारे संस्कृति कर्मी हमारी पंरम्परागत लोक संस्कृति, लोक संगीत एवं लोक कला को पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं | राज्य सरकार सांस्कृतिक दलों से जुडे कलाकारों के हित में निरंतर कार्य कर रही है।

विराट कोहली की टीम ने 18 साल बाद उठाई ट्रॉफी, फाइनल में पंजाब को 6 रन से हराया

नई दिल्ली। आईपीएल 2025 का फाइनल क्रिकेट इतिहास में यादगार बन गया, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपनी पहली ट्रॉफी जीतकर 18 साल की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को छह रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब की टीम 184 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ बैंगलोर आईपीएल खिताब जीतने वाली आठवीं टीम बन गई।

बेंगलुरु की चुनौतीपूर्ण बल्लेबाज़ी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनर फिल सॉल्ट ने 16 रन बनाए और जल्दी पवेलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली और मयंक अग्रवाल ने पारी को संभालने की कोशिश की, मगर मयंक 24 रन बनाकर आउट हो गए। रजत पाटीदार ने तेज़ 26 रन जोड़े, जबकि विराट ने 43 रन की अहम पारी खेली। अंत में जितेश शर्मा ने तेजी से 24 रन बनाकर स्कोर को 190 तक पहुंचाया। पंजाब के लिए अर्शदीप और जेमीसन ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि ओमरजई, चहल और विजयकुमार को एक-एक सफलता मिली।

पंजाब की संघर्षपूर्ण पारी

191 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत अच्छी रही। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन ने तेज़ शुरुआत दी, लेकिन मध्यक्रम में लगातार विकेट गिरते रहे। जोश इंग्लिस ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 39 रन बनाए, वहीं शशांक सिंह ने 61 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज साथ नहीं दे सके। अंत में पंजाब छह रन से पीछे रह गई। बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या ने दो-दो विकेट चटकाए।

निगरानी तंत्र और संसाधनों को सक्रिय रखने के निर्देश

राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, लेकिन एहतियात जरूरी – डॉ. कुमार

देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 के संभावित खतरों से बचाव और सतर्कता के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि इसके तहत सभी जिलों में निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने, अस्पतालों में आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा संक्रमण से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि “राज्य में फिलहाल कोविड को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी संभावित जोखिम के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा।”

इसी क्रम में प्रदेशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और मानव संसाधनों को सक्रिय मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर किसी खतरे की स्थिति घोषित नहीं की गई है। न ही कोई नया वेरिएंट सक्रिय रूप से फैल रहा है। संक्रमितों में भी केवल मामूली लक्षण पाए जा रहे हैं और वे सामान्य इलाज से घर पर ही ठीक हो रहे हैं। फिर भी संभावित खतरों से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

जिलों को दिए गए विशेष निर्देश
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि, ऑक्सीजन, दवा और उपकरण पूरी तरह चालू रखने को कहा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाएं और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, BiPAP मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA ऑक्सीजन संयंत्र पूरी तरह कार्यशील स्थिति में रहें।

निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर ज़ोर
सचिव ने निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण (ILI), गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) और कोविड के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की जाए। सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और लैब्स प्रतिदिन IHIP पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करें। ICMR के कोविड-19 परीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच कराई जाए। SARI और ILI मामलों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी SARI मामलों की जांच अनिवार्य रूप से हो।

नए वेरिएंट की समय रहते पहचान
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कोविड पॉजिटिव सभी सैंपल को WGS (Whole Genome Sequencing) हेतु भेजा जाए ताकि संभावित नए वेरिएंट की समय रहते पहचान हो सके। कोविड प्रबंधन में लगे स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए और राज्य को प्रतिदिन स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाए।

सतर्कता और जन सहयोग
स्वास्थ्य सचिव ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें, जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। सतर्कता और सहयोग से ही हम भविष्य में भी कोविड जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

मीडिया समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डाॅ. पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आईडीएसपी-राज्य सर्विलांस अधिकारी) को कोविड-19 मीडिया समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी सहायता के लिए डाॅ. सौरभ सिंह, सहायक निदेशक (आईडीएसपी, एनएचएम), को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए दोनों अधिकारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

क्या करें और क्या न करें
स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को लेकर जन-सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने को कहा है। इसके तहत लोगों को ‘Do’s and Don’ts’ यानी क्या करें और क्या न करें के बारे में जानकारी दी जाएगी।

क्या करें (Do’s):
छींकते या खांसते समय रूमाल/टिशू से नाक-मुंह ढकें।
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह धोते रहें।
पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक आहार लें।
खांसी-बुखार जैसे लक्षण हों तो डॉक्टर से परामर्श लें।
लक्षण होने पर मास्क पहनें और दूसरों से दूरी रखें।
बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें।

क्या न करें (Don’ts)

इस्तेमाल किए गए टिशू या रूमाल का दोबारा उपयोग न करें।
हाथ मिलाने से बचें।
लक्षण वाले लोगों के संपर्क से दूरी रखें।
डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें।
आंख, नाक और मुंह बार-बार न छुएं।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें।

उत्तराखंड / देहरादून :

• सौर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
• मुख्य सेवक संवाद के तहत मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ सीएम ने किया संवाद।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जायेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने विकासखण्डों में विशेष शिविरों के आयोजन किये जायेंगे। सौर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना को और विस्तार की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का गठन सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा है। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से भी सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20 से 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने पर 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के साथ -साथ दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। यूपीसीएल द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध कर बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए आवेदन से लेकर आवंटन तक की व्यवस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरल, सुलभ और दक्ष बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। ’वोकल फॉर लोकल’, ’मेक इन इंडिया’ और ’स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं। ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि ’हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है।

संवाद के दौरान उत्तरकाशी के शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काफी फायदेजनक हैं, इससे बजंर भूमि का सदुपयोग भी हो रहा है। चमोली के विकास मोहन ने कहा कि इस योजना का विकासखण्ड स्तर तक प्रचार हो, ताकि लोग इसका अधिकतम फायदा उठा सकें। पौड़ी की रूपा रानी ने कहा कि महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में योजना बनाई जानी चाहिए। चम्पावत के केतन भारद्वाज ने कहा कि सोलर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव एवं निदेशक उरेडा श्रीमती रंजना राजगुरू, प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक पिटकुल श्री पी.सी.ध्यानी मौजूद थे।